
A | जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पंजीयन की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि इस बार छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट (एलओसी) तैयार करने में किसी भी प्रकार की गलती या सुधार की अनुमति नहीं होगी।,एक बार डेटा अपलोड होने के बाद स्कूल न तो छात्रों की संख्या बदल सकेंगे और न ही अन्य सुधार कर पाएंगे। बोर्ड ने स्कूलों को हिदायत दी है कि एलओसी तैयार करते समय छात्रों का नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि सही-सही भरना है।,इसके अलावा विषय कोड और विषय संयोजन की भी दो बार जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार केवल वही विद्यार्थी पंजीयन कर सकेंगे, जिनके पास अपार आईडी होगी। पंजीयन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी।,समय पर पंजीयन न कराने पर 3 से 11 अक्टूबर तक दो हजार रुपये की विलंब शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क के रूप में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पांच विषयों के लिए 1,600 रुपये और अतिरिक्त विषय के लिए 320 रुपये जमा करने होंगे।,वहीं, 12वीं के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल वाले प्रत्येक विषय के लिए 160 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। दृष्टिबाधित छात्रों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई हे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 10वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी। इसके तहत पहली परीक्षा फरवरी में आयोजित की जायेगी और सभी छात्रों के लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को फॉर्म में सही जानकारी भरने और शुल्क जमा करने में विशेष सतर्कता बरतनी होगी।。

B | 而经济制裁发挥效力需要时间,这对于当前特朗普政府面临的今年11月的中期选举压力来说,似乎是“远水解不了近渴”。美国在此时推出对伊“经济战”是迫于现实的无奈,选择给国内一个交代,还是另有战略考量?

C | 随着中期选举临近,当美国对伊政策没有明确的目标,同样没有有效手段的时候,必然加剧国内的政治焦虑。

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特约评论员 苏晓晖:美国政府以“经济战”的方式,再次尝试对伊朗极限施压。美国对伊朗的“经济战”核心目标是要以压促变,这种新的战术美国希望从多个方面看到效果。一方面从美国的角度来说,现在对伊朗进行施压,是希望美国发出强烈政治信号之后,有更多的国家跟进美国的政策,形成对伊朗经济绞杀的更大合力。

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特约评论员 苏晓晖:另外美国在关注伊朗内部会不会出现进一步的分裂,这涉及当前伊朗对于美国的政策。一方面伊朗国内反抗意志的增加,强调维护国家利益。另外一方面,伊朗伊斯兰革命卫队更多强调使用强硬的手段,包括威胁可能主动对美国开启军事行动。但美国国内包括总统在内,认为现在是结束战争的时刻,所以美国通过经济方面的绞杀,希望伊朗内部出现进一步的分歧,使美国有机可乘。

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